विपक्षी की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने याचिका का विरोध करते हुए बहस में बताया कि पीड़िता के साथ नशीली दवा पिलाकर पहली बार जबरन बलात्कार किया गया उसने कोई शिकायत नहीं की तथा इसके पश्चात पक्षकारों के मध्य सालों तक शारीरिक संबंध बनते रहे साक्षी लेखपाल रामकुमार व दिनेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष दिए गए अपने बयानों में भी कहा कि उनके मध्य प्रेम प्रसंग थे तथा शारीरिक संबंध बनते रहे । पीड़िता एक अनुसूचित जाति की महिला थी तथा उसे यह पता था कि विपक्षी गैर अनुसूचित कुर्मी जाति से संबंध रखता है जिस कारण दोनों की शादी में अडचन आएगी । पीड़िता द्वारा प्रेम संबंध रखते हुए विपक्षी द्वारा शादी करने का वादा करने पर 4 साल तक संबंध बनाए रखने का कोई शिकायत ना करना इस बात को इंगित करता है की पीड़िता ने अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए प्रथम दृष्टिया पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदिका का परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरस्त कर दिया ।उस आदेश के विरुद्ध पीड़िता ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने पीड़िता के अधिवक्ता भास्कर भद्रा व विपक्षी प्रदीप कुमार सिंह पटेल की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी को सुना।
विपक्षी प्रदीप कुमार सिंह पटेल ,लेखपाल की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कहा पीड़िता की शिकायत थाने,एसडीएम,व एसपी महोबा को स्वयं लिखकर दिया कि मैं कोई कार्यवाही नही चाहती हु और हम लोग अलग अलग शादी कर लेंगे।उसके बाद लेखपाल प्रदीप ने अपना उधार 2 लाख रुपये मांगा तो परिवाद केस कर दिया।
विपक्षी के अधिवक्ता की ओर से उच्चतम न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया गया की 4 साल से महिला विपक्षी के साथ में सहमति से रह रही है विपक्षी ने याची के साथ कोई भी बलात्कार नहीं किया है जिस पर हाईकोर्ट ने भी पीड़िता की याचिका को खारिज कर दिया।